ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ: ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ਾਂ

The Fed meets with Shadow Cabinet Member Richard Holden MP in Essex

Difficult trading conditions and concerns about rising costs, especially higher business rates, were shared by Essex retailer Mayur Patel when he met with Richard Holden,  Conservative MP for Billericay and Basildon, at Rina News in Billericay on Friday, February 6.

During the meeting, Mr Patel, a member of the Federation of Independent Retailers (the Fed), said that he was now employing one less part-time staff member than a few years ago and that he was hit by higher taxes – particularly following the disappointing government Budget for small retailers which has seen many shops facing higher business rates bills – as well as rising bills from the high energy use he requires to keep his refrigeration units running 24 hours a day.

Mr Holden, a former Cabinet minister and current shadow transport secretary, said: “It was good to discuss the many positive things Mayur provides to the local community, from a staggering range of convenience products to parcels, home newspaper delivery services, and the role his shop provided for local people during the lockdown.

“It is right that we need to see tougher action on rogue traders – something that was raised and that I’ll mention when I meet with Trading Standards soon. I was also concerned to hear about the impact of rising costs – especially national insurance tax and business rates – which are making it more difficult for Mr Patel to enhance his business and ultimately to employ more staff. This is something that many small businesses have raised with me recently. I look forward to meeting with Mayur and using his shops again in the future!”

Mr Patel said: “I was very grateful for Richard’s visit and I was impressed by his knowledge of the challenges I face as a small business owner. I look forward to meeting him again and he is welcome to visit me at this business or at my second shop, Anna’s News near Billericay Station, any time in the future.”

ਫੈਡ ਸਟਾਫੋਰਡਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱਚ ਸਰ ਗੇਵਿਨ ਵਿਲੀਅਮਸਨ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ

ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਟੋਨ, ਗ੍ਰੇਟ ਵਾਇਰਲੇ ਅਤੇ ਪੇਂਕ੍ਰਿਜ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਰ ਗੇਵਿਨ ਵਿਲੀਅਮਸਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਟੈਫੋਰਡਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਗ੍ਰੇਟ ਹੈਮਾਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ, ਵਪਾਰਕ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।.

ਮਿਸਟਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਰਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੈਡ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ 40 ਸਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2021-2022 ਦਰਮਿਆਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਿਟੇਲਰਜ਼ (ਦ ਫੈਡ) ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ।.

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧ ਰਹੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੇਟ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।.

ਸਰ ਗੈਵਿਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੇਟ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨ-ਸਾਲਾ ਮੁੱਲਿਆਣਕਨ ਵਾਧੇ, ਰਿਟੇਲ, ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ਰ ਰਾਹਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੁਣਕ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਅਤੇ ਅਜੇ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵਧ ਰਹੇ ਦਰ ਬਿੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈ ਰਹੇ ਦਬਾਅ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵਾਧੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਰਾਈਟਸ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।”.

“ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ”ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਗ੍ਰੇਟ ਹੇਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਵ ਓਵਰ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਰੇਂਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ-ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ - ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵਰਗੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਐਮਪੀ ਵਜੋਂ ਫੈਡ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ।"

ਮਿਸਟਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਗੇਵਿਨ ਵਿਲੀਅਮਸਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਕਿੰਨਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੌਂਡ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਗੇਵਿਨ ਨੇ ਸੁਣਿਆ – ਮੈਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।”

Independent retailers react as MUP to increase in Wales from October

The Federation of Independent Retailers (the Fed) has reacted to the news of a 30 per cent lift in the minimum unit price for alcohol that has just been confirmed by the Welsh government. This means the cost of alcohol will rise from 50p to 65p per unit from October 2026. A can of beer currently available for £1 will have a price of £1.30 or more.

Clive Birkby, Fed President in Wales, said: “The Fed has raised no objection to this change which mirrors that in Scotland. In the past, supermarkets have sold alcohol as super cheap loss leading products – something which is damaging to small shops and also to those advocating responsible consumption.

“We have highlighted concerns, though, for how this policy will impact our members who are close to the border with England, given that England does not have MUP. We will continue to monitor the impact of this policy change and what it might do to reduce problem drinking and the health and social impact of that – though we will repeat our call for the Welsh and Westminster governments to provide more information about responsible drinking through better education.”

MUP was introduced in Wales back in 2020. In September 2025, the Fed contributed to the government consultation on this increase, asking for clear communication of the measures for retailers, particularly as MUP does not apply in England.

Announcing the increase, the minister for mental health and wellbeing Sarah Murphy said: “Cheap, high-strength alcohol disproportionately affects hazardous and harmful drinkers. The evidence is clear – minimum unit pricing works. We have taken a decision which will save lives and help protect many people from the harms caused by drinking too much alcohol.”

The Welsh Conservatives have criticised the move because of its impact on consumers through higher prices.

Fed celebrates successful return of Scottish trade show after a decade

The Federation of Independent Retailers (The Fed) has hailed the successful return of a Scottish trade show for the first time in more than 10 years, following a well-attended event in Edinburgh at the end of January.

Held on Thursday, January 29 at Patina in Edinburgh Park, the trade show brought together close to 100 independent retailers from across Scotland, alongside a strong mix of national and local suppliers. The event marked a significant milestone for the Scotland district and demonstrated renewed appetite for face-to-face engagement and district-led activity.

Organised by Scotland district vice president Uthay Soundarajan, the trade show was open to both Fed members and non-members, offering retailers the chance to meet suppliers, discuss trading challenges, and access exclusive deals and incentives.

A wide range of suppliers supported the event, reflecting the diversity of the convenience sector. Those in attendance included Philip Morris, World of Sweets, Swizzels, Red Bull, Grenade and Au Vodka, alongside specialist and service providers such as PayPoint, Worldpay, PU Tech, InPost and Trovr, with the latter giving retailers the opportunity to discuss Deposit Return Scheme (DRS) solutions. A number of local suppliers also took part, helping to reinforce the event’s strong Scottish focus.

National President Hetal Patel and national vice president Hemanshu Patel were both in attendance, spending time speaking directly with retailers and suppliers throughout the day.

Scotland district president Hussan Lal described the event as a major step forward for the district.
“It’s a significant moment to see a Fed trade show back in Scotland after such a long gap,” he said. “The turnout showed there is real demand for this kind of event, and it was encouraging to see so many retailers and suppliers under one roof.”

Vice president Uthay Soundarajan said the success of the day had exceeded expectations: “For our first event in 10 years it was very successful,” he said. “Of course, we want to build on this in the future, host events in different locations each year and bring even more eyes to what the Fed is doing in Scotland. Both the National President and Vice President had a great day meeting members and suppliers, which really added to the atmosphere.”

For further information, please contact: ben.storey@nfrn.org.uk

Fed welcomes work of National Trading Standards

The Fed has welcomed the work of National Trading Standards to tackle illicit tobacco in direct partnership with HMRC – and is continuing its call for central government to provide greater priority and resourcing for trading standards across the UK.

It was recently announced that the new enforcement approach which had taken effect since July 2023 as part of Operation CeCe between National Trading Standards (NTS), local authority Trading Standards, Scottish Trading Standards Services and HM Revenue and Customs (HMRC) had led to £1.4million in civil penalties being issued against rogue traders and individuals selling illegal tobacco products.

National Trading Standards had notified that retailers who sell illicit tobacco risk being removed from the Tobacco Track and Trace (TT&T) system which is required to be part of the legitimate UK tobacco market as well as being fined up to £10,000.

The Fed’s National President Hetal Patel said: “The Fed knows how much damage rogue trade and illicit tobacco sales do to undermine the work of legitimate independent retailers – and we agree with National Trading Standards that Illicit tobacco undermines legitimate businesses by undercutting the vast majority of retailers who do the right thing, whilst reducing the government’s tax base and fuelling other crimes.

“Ahead of the last Budget, and ahead of the upcoming Scottish and Welsh elections, we have called on the government to give greater resources to trading standards and will follow the work of Operation CeCe with interest.”

Lord Bichard, Chair, National Trading Standards, said: “Illegal tobacco harms communities, undermines legitimate retailers and fuels wider criminal activity. The vast majority of retailers play by the rules. These sanctions demonstrate that we are taking decisive action against those who don’t.”

Action needed now to curb shoplifting, say independent retailers

The Federation of Independent Retailers (the Fed) has welcomed the government’s announcement of measures to crack down on retail crime but says more needs to be done – and quickly.

While the latest crime figures show that the increase in shoplifting has slowed compared to last year, the worrying aspect for independent retailers is the fact that it is still going up.

The Office for National Statistics (ONS) revealed this week that the number of reported incidents of shoplifting between September 2024 and September 2025 increased by 5 per cent to 519,381, compared with the previous year’s 492,660 offences, which was an increase of 20 per cent.

The Fed’s National President Hetal Patel said: “While it would seem from these latest statistics that shoplifting is levelling off a bit, the fact remains that is still increasing.

“In any case, the ONS is talking about reported crime, which everyone knows is only part of the true picture. We know many of our members don’t always report every incident.”

The Fed has welcomed this week’s Home Office announcement of the Police Reform White Paper and action to make police presence more visible as part of the Neighbourhood Police Guarantee.

The federation also repeated calls for a targeted £6,500 grant scheme to improve security in smaller stores through CCTV and facial recognition.

Mr Patel added: “Which ever way you look at it, shoplifting and other retail crime continues to blight the lives of honest, law abiding shopkeepers and their staff.

“The government’s intentions are to be applauded, and we sincerely hope that the reforms being proposed by the Home Office will have a positive effect on reducing retail crime.”

Give us the tools to help fight retail crime, say independent shop owners

The Federation of Independent Retailers (the Fed) has repeated calls for government grants to improve security in smaller stores, following the announcement of investment in facial recognition technology for police forces.

The Fed’s National President Hetal Patel said: “Ever since the number of incidents of shoplifting and other retail crime began to soar, we have lobbied politicians and the government to provide a targeted £6,500 grant scheme to improve security in smaller stores through CCTV and facial recognition.

“Following this latest initiative to give police forces hi-tech tools to tackle crime, now is the perfect time to help independent retailers boost their in-store security and dovetail with the police to deter criminals and catch repeat offenders.”

The Fed has also welcomed the Home Office’s announcement of the Police Reform White Paper and action to make police presence more visible as part of the Neighbourhood Police Guarantee.

Under the reforms, response officers will be expected to reach the scene of the most serious incidents within 15 minutes in cities and 20 minutes in rural areas, and forces will be expected to answer 999 phone calls within 10 seconds.

Mr Patel said: “For far too long we have raised the issue of a lack of police presence in local neighbourhoods and poor response times. As a result, many of our members have been reluctant to report every incident of shoplifting and abuse”

“Retail crime has reached epidemic proportions in recent years and is up 72 per cent compared to 2010 levels according to the Government’s own data.

“However, this does not paint the true picture. More than 70 per cent of Fed members reported direct experience of retail crime in the previous year, when last surveyed.

“The reforms announced by the government this week are to be applauded. Our members’ stores are more than just shops; they are hubs of local communities and must be protected.”

ਸਕਾਟਿਸ਼ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲ ਅਪਰਾਧ ਟਾਸਕਫੋਰਸ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵਾਗਤ

ਪੁਲਿਸ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਰਿਟੇਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਟਾਸਕਫੋਰਸ ਲਈ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।.

ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿਚ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਿਟੇਲਰਜ਼ (ਦ ਫੈਡ) ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ (ਮੰਗਲਵਾਰ, 13 ਜਨਵਰੀ) ਦੇ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਬਜਟ ਵਿਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ, ਨਾਨ-ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਰੇਟਸ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਰਿਟੇਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਵਕ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।.

ਹਸਨ ਲਾਲ, ਫੈਡ ਦੇ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਬਜਟ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ। ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੋਨਾ ਰੌਬਿਸਨ ਅਤੇ ਐਸਐਨਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਟੇਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਟਾਸਕਫੋਰਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਾਬਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਏ ਹਾਂ।.

“ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਧਦੇ ਰਿਟੇਲ ਅਪਰਾਧ, ਉੱਚ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।.

“ਐਫ.ਈ.ਡੀ. ਸਕਾਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਐਫ.ਈ.ਡੀ. ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਂਗ, ਰਿਟੇਲ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਧਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ – ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।”

ਫੈਡ ਨੇ DRS ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ

ਫੈਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰਿਟਰਨ ਸਕੀਮ (DRS) ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ - ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2027 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਟੀਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ (PET) ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਡ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਂਚ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।.

ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਇਹ ਹਨ:

• DRS ਦੇ ਕਈ ਇੱਕਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਪਰ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਬੋਤਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 20p ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਲਈ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਜੋਂ ਰੀਡਿਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।.
• ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਰਵੇ, ਜਰਮਨੀ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹਨ।.
• ਕੁਝ ਫੈਡ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ DRS ਦਾ ਪਹਿਲਾ-ਹੱਥੀਂ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਗਣਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ – ਅਤੇ ਫੈਡ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਆਇਰਲੈਂਡ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ DRS ਨੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵਿੱਚ 49%ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।.
• ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ, ਦ ਫੈਡ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (DMO) ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੇਗੀ - DMO ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ, ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ।.
• ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਟਰਨ ਰਿਸੈਪਟੇਕਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੂਅਲ ਬਾਕਸ ਜਾਂ ਰਿਵਰਸ-ਵੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ (RVM) ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੁਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫੀਸ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਵੱਡੇ ਮੁੱਲ ਤੱਕ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਆਇਰਲੈਂਡ ਗਣਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ 2.6 ਸੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਟੇਨਰ ਹੈ) ਜਾਂ ਰਿਵਰਸ ਵੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ (RVM) ਸੰਗ੍ਰਹਿ (ਲਗਭਗ 2.2 ਸੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਟੇਨਰ)। ਯੂਕੇ ਲਈ ਫੀਸ 2026 ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਡ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਉੱਚ ਦਰ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਲਈ ਕਹੇਗਾ।.
• ਸਾਰੇ ਫੈਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਪਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 100 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਛੋਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।.
• ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ਼ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟਰਨ ਸਥਾਨ ਜਾਂ RVM ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਛੋਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ - ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕ ਵੱਡੇ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਤਲਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਰਹੇ ਸਨ।.
• ਫੈਡ ਮੈਂਬਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ DRS ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ – ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਹੋਲਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੇਲਜ਼ ਆਪਣੀ DRS ਸਕੀਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ)।.
• ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ - ਮੋ ਰਜ਼ਾਕ - DRS ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਮਾਇਤੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਰਦੀਆਂ (2024-2025) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।.
• ਫੈਡ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ DRS ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ douglas.oliver@nfrn.org.uk

Crime and policing minister meets senior Fed officials to discuss retail crime in small shops

Crime and policing minister Sarah Jones met with senior officials from the Federation of Independent Retailers (the Fed) on Monday (December 15) to discuss the challenge of retail crime and the government’s response to it.

The meeting, which was attended by the Fed’s National President Hetal Patel and national vice president Hemanshu Patel, took place as the government was rolling out its Winter of Action initiative aimed at boosting neighbourhood police presence in order to tackle retail crime over the busy festive period. This follows the Safer Summer Streets initiative which the Fed has supported in the past.

During the meeting, the Fed discussed the government’s work to tackle retail crime including the Police and Crime Bill which will lead to the introduction of measures like the standalone offence of assaulting a retail worker. The extra resourcing announced in the government’s November Budget for trading standards was praised, although the Fed representatives called for a streamlined approach across government to ensure that rogue traders were the ones who were targeted rather than responsible retailers such as Fed members.

The Fed delegation mentioned that its membership of around 9,000 small independent retail business served as the lifeblood of communities around the country, but the direct and indirect costs of theft undermined their ability to create employment and serve their customers.

Hetal Patel said: “It was great to have the chance to meet with the minister face to face and to explain the heavy toll that retail crime has mentally, physically and financially on shop owners, their families and their employees. The minister listened carefully and responded well to our concerns. We look forward to working with the Home Office, police and other elements of law enforcement across national and local government in the coming months.”

Sarah Jones said: “Everybody deserves to feel safe going to work. That’s why we are introducing the new offence of assaulting a retail worker, which businesses have long campaigned for. We are also restoring neighbourhood policing with 3,000 extra officers by spring next year, and we have recently launched a dedicated Winter of Action to crack down on town centre crime over the festive period.

“But we know there’s more to be done, so I would like to thank the Fed team for speaking with me and I look forward to working with them in the new year.”

This was the first meeting with Sarah Jones since she took on the role in September. It follows appearances by Dame Diana Johnson MP, her predecessor, at the Fed’s Annual Conference in June 2025, and Alex Norris MP at the 2024 Annual Conference.